| 1 |
तूतीकोरिन |
सेंट जॉन आईसीडी, तूतीकोरिन (निजी) तूतीकोरिन सीमा शुल्क कमिश्नरी |
आईसीडी |
31007 |
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2935.24 |
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194.43 |
आरबीआई एक्सओएस डेटा से प्रमाणित किया गया था। अध्याय 53 से 63 के तहत आने वाले कपड़ा और कपड़ा संबंधी वस्तुओं पर फिरती शुल्क का किया गया भुगतान 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। शिपिंग बिल दिनांक 31.3.2016 से पहले के थे। |
| 2 |
चेन्नई V |
आईसीडी, इरूनगुट्टुटाई (निजी) चेन्नई V सीमा शुल्क कमिश्नरी |
आईसीडी |
710 |
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163.42 |
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3.05 |
आरबीआई एक्सओएस डेटा से प्रमाणित किया गया था। अध्याय 53 से 63 के तहत आने वाले कपड़ा और कपड़ा संबंधी वस्तुओं पर फिरती शुल्क का किया गया भुगतान 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। शिपिंग बिल दिनांक 31.3.2016 से पहले के थे। |
| 3 |
चेंनई IV |
आईसीडी, कॉनकॉर, टोडियारपेट चेन्नई IV सीमा शुल्क कमिश्नरी |
आईसीडी |
2296 |
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593.77 |
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10.62 |
आरबीआई एक्सओएस डेटा से प्रमाणित किया गया था। अध्याय 53 से 63 के तहत आने वाले कपड़ा और कपड़ा संबंधी वस्तुओं पर फिरती शुल्क का किया गया भुगतान 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। शिपिंग बिल दिनांक 31.3.2016 से पहले के थे। |
| 4 |
बेंगलुरू शहर |
आईसीडी, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरू सिटी कमिश्नरी |
आईसीडी |
111 |
अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2015 |
13.28 |
उपलब्ध नहीं |
0.63 |
लेखापरीक्षा पूछताछ को दिये उत्तर में विभाग ने बताया कि एससीएन जारी किया गया है। |
| 5 |
जोधपुर |
आईसीडी, कॉनकॉर, कनकपुरा, जयपुर (आईएनकेकेयू 6) |
आईसीडी |
957 |
मार्च 2012 से दिसंबर 2015 |
132.75 |
15 |
5.12 |
उपरोक्त मामलों में विभाग को बीआरसीज प्राप्त नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक निर्यातकों को अनुचित लाभ हुआ। उसी कमिश्नरी के तहत 2 आईसीडीज के संबंध में आपत्ति है। |
| 6 |
जोधपुर |
आईसीडी, थार ड्राई पोर्ट, जोधपुर (आईएनटीएचए 6) |
आईसीडी |
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| 7 |
हैदराबाद |
सनतनगर, हैदराबाद |
आईसीडी |
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312.59 |
निर्यात मुनाफे मॉनीटर नहीं किये गये थे और निर्यातको ने बीआरसीज जमा नहीं कराये थे। |
| 8 |
हैदराबाद |
थीमामपुर गांव मैहबूबनगर |
आईसीडी |
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8.32 |
निर्यात मुनाफे मॉनीटर नहीं किये गये थे और निर्यातको ने बीआरसीज जमा नहीं कराये थे। |
| 9 |
मुंबई सीमा जोन-I |
आईसीडी मुलुंड, मुंबई (आईएनएमयूएल 6) |
आईसीडी |
11 |
अप्रैल 2012 से दिसंबर 2014 |
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0.14 |
एक्सओएस विवरण से प्रमाणित किया गया था। विभाग के उत्तर पर, 149 मामलों में से, 138 मामलों के संबंध में उत्तरों को स्वीकार किया गया था, और 11 मामलों के संबंध में विभाग ने रूपये 14.05 लाख के लिए एससीएन जारी किये थे। |
